प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडललाई पठाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो अध्यादेश जारी गर्नका लागि पुनः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाइएको छ । आइतबार राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई नै फिर्ता पठाएका थिए ।
सरकारले वैशाख १४ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पठाएको ८ मध्ये ७ वटा अध्यादेश भने जारी भइसकेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धि अध्यादेश, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धि अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धि अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
सातवटा अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता आईतबार गरेका थिए । संविधान र लोकतन्त्रको भावना र मर्मको रक्षा गर्न र बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्तता दिन राष्ट्रपतिले अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता पठाएका थिए । यसअघि नै राष्ट्रपतिले दुई पटक यही अध्यादेशलाई सरकारलाई फिर्ता गरिसकेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेशमा द्विविधामा रहेका राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा कानुनविद्हरुलाई दुई पटक बोलाएर छलफल गरेका थिए भने अन्ततः आइतबार अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता गरेका थिए । अध्यादेश फिर्ता गर्दा पौडेलले यसअघि फिर्ता गरिएको विधेयक र जारी नभएको अध्यादेशलाई स्मरण गराएका थिए ।
२०८२ असार २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकमा सुधार आवश्यक ठानी सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए । यसैगरी सोही अध्यादेश ओली सरकारले नै २०८२ मंसिर २ पनि पेस गरेकोमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएका थिए ।
पटक–पटक एउटै विषयमा विधेयक र अध्यादेशका रूपमा प्रस्तावहरू आउँदा पनि अघिल्लो पटक पठाइएको सन्देश र सुझावहरूलाई सम्बोधन नगरिएको वा विषयवस्तुमा गम्भीरता नपुगेको संकेत गर्दै राष्ट्रपतिले यस पटक पनि पुनः पुनर्विचारका लागि पठाएको देखिन्छ । अध्यादेशबाट सरकारले चार जना उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । तर यस्तो व्यवस्थाले बहुमतीय प्रणालीको आधारभूत मर्म कमजोर हुने राष्ट्रपति पौडेलको बुझाइ छ ।
परिषद्मा कुल ६ सदस्य रहेकाले कम्तीमा ४ जनाको सहमतिमा निर्णय हुनुपर्ने पक्षमा राष्ट्रपति देखिन्छन् । रास्वपा निकट कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार विधेयकको हकमा राष्ट्रपतिलाई एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । तर अध्यादेशको हकमा राष्ट्रपतिलाई फिर्ता गर्ने वा इन्कार गर्ने कुनै अधिकार छैन ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ठिक भनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकिदिदा सरकार राष्ट्रपतिसँग चिढिने निश्चितजस्तै छ । सरकारले शीतल निवासमा त्यही अध्यादेश फेरि पठाएको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेश फेरिपनि अड्काइराखे सरकार राष्ट्रपतिसँग चिढिने निश्चितजस्तै छ । विवाद समाधान नभए रास्वपा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने विकल्पमा समेत जानसक्छ । महाभियोगका लागि दुई तिहाई अर्थात् १८४ मत चाहिन्छ । रास्वपासँग १८२ मत छ ।
