प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा आफ्नो प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारको १०० दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले नतिजामुखी शासन, सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तनलाई पहिलो १०० दिनको मुख्य उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।सरकारका अनुसार १०० बुँदे कार्यसूचीमध्ये ७० वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन्। १७ वटा कार्यसूचीको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने १३ वटा कार्यसूचीमा ६० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको छ। समग्रमा कार्यान्वयन प्रगति ८७.२ प्रतिशत रहेको सरकारको दाबी छ।
सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ मा सीमित गरेको जनाएको छ। यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको छ। साथै विभिन्न संरचनाको पुनर्संरचना, राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी सङ्गठनसम्बन्धी सुधारात्मक निर्णयले सरकारी खर्च कटौतीसँगै कार्यक्षमता बढेको सरकारको दाबी छ।
‘सरकारी सेवा घरघर’ अभियानअन्तर्गत हुम्ला र भोजपुरबाहेक सबै जिल्लामा राहदानी घरदैलोमै पुर्याउने सेवा सुरु गरिएको छ। हालसम्म दुई लाख ६ हजार ३३० राहदानी हुलाकमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको र पाँच हजार ७२८ राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको जानकारी दिइएको छ।
सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत करिब ५०० कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ। कम्पनी दर्तासँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) उपलब्ध गराउने सेवा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयसहित १२० स्थानीय तहबाट सञ्चालनमा आएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका सवारीचालक अनुमतिपत्रमध्ये २३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स छापिसकेको र असार मसान्तसम्म २९ लाख लाइसेन्स छपाइ सक्ने लक्ष्य रहेको जनाएको छ। साथै ३२ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकद्वार सेवा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा सरकारले पहिलो १०० दिनमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत ८९ हजार १९४ दशमलव ४४ मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण गरेको जनाएको छ। मल वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ समेत लागू गरिएको छ।
सरकारले पहिलो १०० दिनलाई प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा सहजता र खर्च नियन्त्रणको सुरुआती चरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनमा बाँकी कार्यसूची पनि समयमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यस्ता छन् सरकारका उपलब्धि–
