पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको भनिएको छानबिन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन, निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
ओलीका तर्फबाट शुक्रबार एमाले नेता महेश बस्नेतले ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा औपचारिक निवेदन दर्ता गरिएको हो । आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई भेटेर निवेदन बुझाइएको जानकारी ओलीले दिएका छन् ।
निवेदनमा भदौ २३ गते संसद् भवनमा भएको प्रदर्शनका क्रममा स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाइएको, प्रहरी ब्यारिकेट तोडिएको तथा स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार कारबाही हुँदा मानवीय क्षति भएको घटनाको आयोगले छानबिन गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा राज्यका निकाय र राजनीतिक दलका कार्यालयमाथि भएका आक्रमणबारे पनि आयोगले अनुसन्धान गरेको सार्वजनिक भएको उल्लेख गरिएको छ ।
ओलीले आयोगको गत जेठ १३ गते बसेको बैठकको निर्णय नम्बर १७७ को सिफारिस र त्यसको तथ्यगत आधारबीच मेल नखाएको दाबी गरेका छन् । एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले गरेको काम कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष निकालिएको तर अर्कोतर्फ आफूलाई पश्चातदर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भन्ने सार्वजनिक निर्णयप्रति विश्वास गर्न नसकेको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि आयोगको निर्णय मौन रहेको आरोपसमेत लगाएका छन्। आगजनी, संवैधानिक निकायविरुद्ध उत्तेजना फैलाउने तथा राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने प्रयासमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे आयोगले केही नबोलेको भन्दै सार्वजनिक भएको निर्णय स्वाभाविक नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
आयोगले संविधान र कानुनविपरीत सिफारिस गरेको देखिएकाले उक्त निर्णय वास्तविक हो वा होइन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यसका आधारमा संकलित तथ्य तथा प्रमाणबारे जानकारी पाउने आफ्नो अधिकार रहेको ओलीले बताएका छन्। आयोगले आफूलाई औपचारिक रूपमा निर्णय र प्रतिवेदन उपलब्ध नगराएको भन्दै उनले निवेदनमार्फत कागजात माग गरेका हुन् ।
एमालेले आयोगसँग निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, सदस्य लीलि थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा गरिएको थपघटसम्बन्धी विवरण तथा त्यसको कारण, थप अनुसन्धान भए त्यसको प्रतिवेदन र संकलित बयान तथा कागजातहरूको प्रतिलिपिसमेत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
