राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहबीच शक्ति संघर्ष देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह निकट मानिएका श्रममन्त्री दीपक साह बिहीबार मन्त्री पदबाट बर्खास्त भए । मन्त्री साहले पदीय दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराउने कार्य गरेको पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको ठहर छ ।
पार्टी अनुशासन आयोगको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार मन्त्री साहलाई पदमुक्त गरे । मन्त्री साहको बर्खास्तीलाई कतिपयले रास्वपाभित्र सभापति रवि र प्रधानमन्त्री बालेनबिच शक्ति सङ्र्षको रूपमा हेरेका छन् ।
शुक्रबारमात्र सरकारमा दुई मन्त्री नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त दुई मन्त्रीमध्ये पनि रवि र बालेनका एक–एक जना छन् । श्रममन्त्रीमा नियुक्त रामजी यादव सभापति रवि निकट मानिन्छन् भने उद्योगमन्त्रीमा नियुक्त गौरी यादव प्रधानमन्त्री बालेन निकट हुन् ।
शुक्रबार भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा रवि र बालेनबीच मतभिन्नता देखिएको छ । पार्टी सभापति रविले राप्रपाबाट उपासभामुख बनाउन चाहेका थिए तर प्रधानमन्त्री बालेनको समर्थन भने श्रम संस्कृति पार्टीलाई थियो । पार्टीले अन्तिममा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकूरलाई समर्थन जनायो र उनी सर्वाधिक मतले उपसभामुखमा निर्वाचित भईन् ।
यता, रास्वपा सभापति रविको आश्वासन पछि उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएकी राप्रपाकी सरस्वती लामाले जम्मा ५ मत पाईन् । संसदमा राप्रपाका दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले रविलाई लक्षित गर्दै बोलीको कुनै भर नहुुने रहेछ भन्दै कटाक्ष गरे ।
त्यतिमात्र होइन, गृहमन्त्री छँदा पार्टी सभापति लामिछानेले सिंहदरबार सबैका लागि खुला गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, संयोग उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेतृत्व गरेको सरकार सिंहदरबार प्रवेश झन कडिकडाउ गर्यो । कानून व्यवसायीहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशमा गरिएको कडाइ हटाउनु पर्ने विभिन्न पार्टीका नेताहरुले माग गरे ।
त्यसो त, सरकार गठनको सुरुवाती दिनदेखि नै रास्वपाभित्र अन्तसंघर्ष सुरु भएको छ । चुनाजअघि गत पुस १३ गते रवि र बालेनबिच ७ बुँदे सहमतिसहित एकता भयो । सहमतिको ४ नं बुँदामा पार्टी सभापति रवि रहने र भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेनलाई बनाउने उल्लेख थियो । जब चुनावमा रास्वपाले करिब दुुई तिहाइकै मत ल्यायो, त्यसपछि पार्टीका तत्कालिन उपसभापति डीपी अर्यालले लगायतका रवि पक्षीय नेताहरुले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भएको सहमतिप्रति अनविज्ञता जनाए ।
पार्टी विधानको धारा ६६ मा संसदीय दलको नेता चयनको विषयलाई लिएर बालेन प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने तर्क पनि चुलिएको थियो ।यद्यपी, यी सबै आशङ्कालाई चिर्दै रास्वपाले चैत १२ गतेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले बालेनलाई दलको नेता चयन गर्यो ।
चैत १३ गते बालेन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । त्यसपछि, सरकारमा मन्त्री छनोटको विषयमा भागबण्डा नभएको दाबी गरिए पनि दुई समूहबाट ७–७ जना समेटिएको पार्टीकै नेताले बताएका छन् । पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउन रवि डीपीलाई गृहमन्त्री बनाउन चाहन्थे, यता, बालेन सुनिल लम्साललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । डीपी र सुनिल दुबैमा कुरा नमिलेपछि बालेन निकट सुधन गुरुङ गृहमन्त्री बने ।पार्टी स्थापनाकालदेखि प्रभावकारी भूमिकामा रहेका उपसभापति डीपीलाई सभामुख बनाइयो ।
रास्वपासँग एकता गरेर प्रधानमन्त्री बनेका बालेन विस्तारै आफ्नो पकड जमाउन थालेका छन् । मन्त्री छनोट लगायतका विभिन्न निर्णयमा बालेन हाबी भएका छन् । जसका कारण रवि पक्षधर नेताहरु असन्तुुष्ट बन्न थालेका छन् । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएयता कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएको छैन । राजनीतिक अस्थिरता हुनुमा कुनै न कुनै रूपमा पार्टीभित्रको अन्तरविरोध प्रधान रहेको देखिन्छ । दुइतिहाइ बहुमत ल्याएको एकल सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन ।
त्यसैले, इतिहासलाई हेक्का राख्दै पार्टी र सरकारबिचको तिक्ततालाई कम गर्दै पुरा अवधि सरकार टिकाउनुपर्ने चुनौती बालेन नेतृत्वको सरकारलाई छ ।
