सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर शुक्रबार अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै छन्।
नेपालको संविधानमा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सदनमा आयव्ययको विवरण पेस हुन लागेको हो ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजीगत खर्च विस्तार गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै रु १८ खर्ब ९० अर्बदेखि रु २० खर्बसम्मको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार रहेको अर्थमन्त्रालयका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर बजेट सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका निम्ति रु १८ खर्ब ९० अर्ब बराबरको बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाएको थियो । आयोगले निर्धारण गरेको सीमामा रहेर बजेट तयार गर्न कठिन हुने भएकाले त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न सरकारबाट अनुरोध भएपछि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले त्यसलाई बढाएरर्याएको थियो ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तथा संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिएको जनाइएको छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदहरूले दिएका सुझाव, सरकारको सुशासनको मार्गचित्र, आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई बजेटको केन्द्रमा राखिएको बताइएको छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, केही करका दरमा पुनरावलोकन, उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिने चर्चा छ । सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ ।
