बालेन सरकार र राष्ट्रपतिबीचको संवैधानिक सम्बन्धमा नयाँ तनाव देखिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको अध्यादेशलाई पुनः मन्त्रिपरिषद्ले जस्ताको तस्तै सिफारिस गरेपछि विवाद चर्किएको हो।
सरकारको निर्णयसँगै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार यसमा कुनै संशोधन नगरिएको स्पष्ट गरिएको छ। यसले कार्यपालिका आफ्नो अडानमा अडिग रहेको सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
यसअघि राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्दा बहुमतीय प्रणाली र शक्ति सन्तुलन कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। विशेषगरी सीमित सदस्य उपस्थितिमै निर्णय गर्न सकिने प्रावधानले संवैधानिक परिषद्को संरचनामा असर पर्ने संकेत गरिएको थियो।तर सरकार भने फरक धारणा राख्दै आएको छ।
विपक्षीको अनुपस्थिति वा असहमतिका कारण संवैधानिक परिषद्को काम अवरुद्ध हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न अध्यादेश आवश्यक भएको सरकारको तर्क छ। “कार्य सम्पादनमा देखिएको अवरोध हटाउन यो कदम चालिएको हो” भन्ने सरकारी बुझाइ छ। तर बहुमतको सरकारले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेशबारे विपक्ष दलहरुले सरकारको चर्को बिरोध गर्दै आएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई केवल प्रशासनिक उपाय नभई शक्ति सन्तुलनमा हस्तक्षेपको रूपमा हेरिरहेका छन्। संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्ने भएकाले निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउने नाममा शक्ति केन्द्रीकरणको प्रयास भइरहेको आशंका व्यक्त गरिएको छ।
अबको अवस्था पुनः राष्ट्रपतिको निर्णयमा निर्भर रहने देखिएको छ। सामान्य अभ्यासअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि अध्यादेश जारी हुने भए पनि, राष्ट्रपतिले पुनः असहमति जनाएमा कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीचको टकराव अझ तीव्र बन्ने संकेत देखिएको छ। यस घटनाले नेपालको संवैधानिक अभ्यास, शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको दिशाबारे नयाँ बहसलाई जन्म दिएको छ।
