पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीले उठाएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्र अहिले आर्थिक दबाब, मूल्यवृद्धि र भुक्तानी समस्याबाट प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै व्यवसायीलाई ढुक्क भएर काममा लाग्न आग्रह गरे ।
बैठकमा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न कामको भुक्तानी नपाएको, अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण लागत बढेको तथा म्याद थपमा जटिलता रहेको गुनासो गरेका थिए । त्यसको जवाफमा मन्त्री लम्सालले सरकारले कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै खरिद सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिए।
“व्यवसायीहरूले आफ्नै कार्ययोजना बनाएर जिम्मेवार ढङ्गले काम अघि बढाउनुपर्छ”, उनले भने । मन्त्री लम्सालले डिजेललगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले परियोजनामा ठूलो असर परेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय स्वयं करिब रु ३७ अर्ब घाटामा रहे पनि व्यवसायीका समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए।
उनका अनुसार मूल्य समायोजन र म्याद थपसम्बन्धी विषय राष्ट्र बैंकको सूचकाङ्कका आधारमा अध्ययन भइरहेको छ । आवश्यक परे केही परियोजनाका लागि कानुन संशोधन गरेर समेत समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ थियो ।
राज्य र निर्माण व्यवसायी विकासका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले समन्वय तथा सहकार्यबाट मात्रै विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकिने बताए । तर, लापर्वाही गर्ने र आयोजना अनावश्यक रूपमा ढिलाइ गर्ने व्यवसायीप्रति भने राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुने उनले चेतावनी दिए ।
