पर्यटनबोर्ड भित्रको विकृती : यसरी भयो ४ अर्व रकम गोलमाल

काठमाडौं । नियम अनुसार, कुनैपनि सरकारी तथा गैरसरकारी सार्वजनिक निकायले हरेक आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आफ्नो बार्षिक आय व्यवयको विवरण दुरुस्त गर्नुपर्छ । यसका लागि बार्षिक लेखा परिक्षण अनिवार्य गरिएको छ । तर, नेपाल पर्यटन बोर्डले यो नियम मानेको छैन । उसले नियम कानुन कुल्चदै विगत तीन वर्षदेखि बार्षिक लेखापरिक्षण नै गराएको छैन । यो अवधीमा बोर्डले ४ अर्ब भन्दा बढी रकमको कारोबार गरिसकेको छ ।
यस्तो छ पर्यटन बोर्डको वास्तविकता
– तीन वर्षको लेखापरीक्षण हुन बाँकी
– साढे चार अर्बको कारोबार गोलमाल
– फागुनसम्म लेखापरीक्षण गर्न महालेखाको अल्टिमेटम
– साउनदेखि लेखापरीक्षक फिल्डमा तरपनि मान्दैन पर्यटन बोर्ड
महालेखा परिक्षकको कार्यालयका अनुसार पर्यटन बोर्डले २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सम्मको तीन वर्षको बार्षिक लेखा परिक्षण गरेको छैन ।
आखिर किन हुन सकेन त बोर्डको लेखापरिक्षण ?
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपकराज जोशीका अनुसार, आर्थिक अपारदर्शीता र अपचलनको मुद्दामा बोर्डका पदाधीकारी अनुसन्धानमा तानिएका कारण देखाउँदै बोर्डको नयाँ व्यवस्थापनले वित्तिय विवरण नै देखाउन नचाहेको हो । लामो समयसम्म लेखा परिक्षण नहुँदा थप आर्थिक अपचलन र अपारदर्शीता बढ्ने भन्दै अब भने बोर्डले चालु महिनाको अन्त्यसम्म सबै काम टुंग्याउने जनाएको छ । बोर्डले अख्तियार लगाएत सम्बद्ध निकायमा रहेका वित्तिय विवरणका कागजपत्र जुटाएर लेखापरिक्षण गराउने जनाएको छ । यता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्ना लेखापरीक्षकलाई साउनदेखि बोर्डमा लेखापरीक्षणका लागि खटाउँदै आएको छ । तरपनि बोर्डको असहयोगका कारण लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न पाएका छैनन् । महालेखा परिक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता उद्धव श्रेष्ठका अनुसार विभिन्न बहाना बनाउँदै बोर्डले लेखापरीक्षकलाई फर्काउँदै आएको छ । बोर्डले आर्थिक कारोवारसम्बन्धी अधिकांश फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगेको भन्दै पन्छिई रहेको छ ।
यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय आफूहरुले अनुसन्धानका लागि फाइल ल्याएको स्वीकार्छन् । तर, पर्यटनबोर्डले लेखापरिक्षणमा लागि अहिले सम्म छायाँकपी समेत नमागेको उनको भनाई छ । आयोगले २०७२ सालमा नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलासहितका उच्च कर्मचारीबिरुद्ध अख्तियारले छानविन गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि उच्च तहका कर्मचारी, निमित्त कार्यकारी प्रमुख सबै निलम्बनमा परेका थिए । त्यसयता बोर्डले लेखा परिक्षण नै गरेको छैन । अख्तियारलाई देखाएर नियमीत लेखापरिक्षण गर्न आनाकानी गरिरहेको पर्यटन बोर्डलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले फगुनसम्म लेखा परिक्षण गर्न समय दिएको छ ।