फैसला भयो तर न्याय पर्खाइमैः पूर्णपाठ नआउँदा पीडित फेरि पीडित

काठमाडौं । अदालतले फैसला सुनाउँछ, तर त्यसको पूर्णपाठ आउने प्रक्रिया प्रायः ढिलो हुन्छ । नेपालमा धेरै मुद्दामा फैसला त सुनिएको हुन्छ, तर पूर्णपाठ नआउँदा पीडितले आफ्नो हक–अधिकार समयमै उपयोग गर्न पाउँदैनन् । बैंक खाता खोल्न, रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नुको कारण यो ढिलाइ नै बनिरहेको छ ।
पीडितहरूका अनुसार, मुद्दा जितेपनि पूर्णपाठ नआएको कारण न्यायको अनुभूति अधुरो रहन्छ । ‘मुद्दा जित्यौं, तर पूर्णपाठ नआएको कारण अझै पनि बैंक खाता खुल्न सकेको छैन । सम्पत्ति फुकुवा हुन सकेको छैन ।’ काठमाडौंका एक पीडितले दुखेसो गरे ।

कानुन स्पष्ट, व्यवहार ढिलो
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ अनुसार साधारण मुद्दामा फैसला सुनाएपछि सात दिनभित्र पूर्णपाठ आउनुपर्छ । नयाँ सिद्धान्त वा नजिर कायम गर्ने खालको मुद्दामा १५ दिनसम्म समय लिन सकिन्छ । यसैगरी, देवानी कार्यविधि संहिताले २१ कार्यदिनभित्र, फौजदारी कार्यविधि संहिताले एक महिनाभित्र पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर व्यवहारमा यी समयसीमा पालन हुँदैनन् । सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा समेत वर्षौंसम्म पूर्णपाठ नआउने समस्या प्रायः दोहोरिन्छ । यसले केवल एक मुद्दा नभई समान प्रकृतिका अन्य मुद्दालाई पनि प्रभावित पार्छ ।

ढिलाइका प्रभाव
पूर्णपाठ ढिलाइ हुँदा पीडितहरु प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन् । उनिहरुको बैंक खाता रोक्का रहनु, सम्पत्ति फुकुवा हुन नसक्नु, सामाजिक र आर्थिक हैसियत प्रभावित हुनु जस्ता समस्या जटिल बन्दै गएका छन् । यसले अदालतप्रतिको विश्वासमा समेत असर पार्छ ।
कानुन व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘फैसला सुनाउनु न्यायको सुरुवात हो, तर पूर्णपाठ समयमै उपलब्ध हुनु न्यायको अन्तिम गन्तव्य हो । ढिलाइ हुँदा नागरिकले न्याय पाएका छैनन् भन्ने अनुभूति गर्छन् ।’ यतिबेला हामीसँग सम्पर्कमा अएका कतिपय पीडितहरुले न्यायका लागि न्याय परिषद् गुहार्ने सम्मको तयारी गरिरहेका छन् । यति उनिहरु उजुरी गएको खण्डमा अदालतको कामप्रति प्रश्न उठ्न सक्छ । यस तर्फ अदालत तथा सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुग्नु आवश्कय देखिन्छ ।

सुधारको आवश्यकता
विशेषज्ञहरूका अनुसार अदालतले ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न र कानुनमा तोकिएको समयसीमा कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्छ । जिम्मेवारीहीन व्यवहार गर्ने न्यायाधीश वा कर्मचारीमाथि जवाफदेही कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसरी मात्र न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी र विश्वसनीय बन्न सक्छ । नेपालको न्यायिक प्रणालीमा फैसला सुनाउने क्षण उत्साहपूर्ण छ, तर पूर्णपाठ ढिलाइले त्यो उत्साहलाई निराशामा बदलिदिन्छ । जबसम्म अदालतले ढिलासुस्ती रोक्दैन, पीडितहरू न्याय पाउने बाटोमा वर्षौँसम्म अलपत्र रहन बाध्य रहन्छन् ।