नेपाल प्रहरीका शृङ्खलाबद्ध काण्ड: बलात्कारी जोगाउने देखि रकम अशुल्ने सम्म 

आपराधिक घटना अनुसन्धानमा समेत गम्भिर प्रश्न 

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी दिन प्रतिदिन बदनाम हुँदै गएको छ । शनिबार साँझ भएको घटनाले त झनै प्रहरीको छवी खस्काएको छ । राजधानीको मनोहरा खोलाबाट बालुवा निकालेर बेच्ने, ठेकेदारसँग पैसा असुल्ने ९ जना प्रहरी एकैपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परे । घुस रकम सहित पक्राउ पर्नेमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग काँडाघारी, कोटेश्वर र सानोठिमी वृत्तका प्रहरी छन् ।

यी हुन् घुस सहित रंगेहात पक्राउ पर्ने प्रहरी 

– असइ सुवास ढुंगाना – ४५ हजार

– हवल्दार दीपक भारती– ४५ हजार

– असइ गोपाल श्रेष्ठ– ३० हजार

– हवल्दार उमेश यादव– ५ हजार

– हवल्दार अमन चौधरी– ५ हजार

– जवान दीपेन्द्र कुँवर– ५ हजार

– जवान मुकेश पटेल– ५ हजार

– जवान रत्न रिजाल– ५ हजार

– जवान मानसिंह रोका– ५ हजार

स्रोतका अनुसार बालुवा ठेकेदारहरूसँग उनीहरूले महिनावारी पैसा बुझ्ने गरेका थिए । जुन समयमा यो घटना घट्दै थियो त्यही समयमा यता गृहमन्त्रालयले कञ्चनपुरकी निर्मला हत्या प्रकरणमा थप ५ जना प्रहरीलाई निलम्बन गर्‍यो । 

यी हुन् शनिवार निलम्बन पर्ने ५ जना प्रहरी 

– अङ्गुर जिसी, डिएसपी

– ज्ञानबहादुर सेठी, डिएसपी 

– जगदीश भट्ट, इन्सपेक्टर

– एकेन्द्र खड्का, इन्सपेक्टर

– रामसिंह धामी, असई 

सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उनिहरु निलम्बनमा परेका हुन् । यही घटनामा एसपी डिल्लीराज बिष्ट तीन साताअघि नै निलम्बनमा परिसकेका छन् । कञ्चनपुरको यो घटना त प्रहरीका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । प्रहरीले अपराधी भनेर सार्वजनिक गरेको व्यक्ति निर्दोष भेटिए । त्यतिमात्र होइन, प्रहरी नै अपराधी जोगाउन हात धोएर लागि पर्‍यो ।

त्यसो त भदौ ४ काठमाडौंको बवरमहलस्थित आफ्नै निवासमा भएको पूर्वराजदुत केशवराज झाको हत्या अनुसन्धानमा पनि प्रहरी चुकेको छ । यो घटनामा प्रहरीले अनाहाकमा १ जना सुरक्षा गार्ड र २ जना मालिलाई २४ दिन सम्म थुनेर यातना दियो । अन्तत: प्रमाण नपुगेपछि उनिहरु छुटेका छन् । त्यस अघि साउन १५ गते सांसद निरुदेवी पाललाई काठमाडौंको थापागाउँस्थित गल्लीमा एक अपरिचितले पेस्तोल ताकेर ज्यान मार्न धम्की दिएको खबर सार्वजनिक भयो ।

त्यो घटनामा एसपीको नेतृत्वमा छानविन टोली नै गठन भएपनि प्रहरीले कुनै तथ्य फेला पार्न सकेन । यसबाहेक पनि ३३ किलो सुन प्रकरण, जुम्लामा डाक्टर गोविन्द केसीको अनशनमा गरिएको झुटो माइकिङ, भक्तपुरको इन्काउन्टर लगाएत विषयमा प्रहरीको काम माथि प्रश्न उठाउने ठाउँ भेटिएका छन् ।  पूर्वडिआइजी केशव अधिकारी यसलाई प्रहरीको लापरवाही मान्छन् । प्रहरी स्वयम त छँदैछ संगठन सुधार्नको लागि सरकार पनि संवेदनशिल हुनुपर्ने पूर्वडिआइजी अधिकारीको तर्क छ । उनि प्रश्न गर्छन् – जघन्य अपराधीलाई साथ दिने प्रहरी पुरस्कृत गर्ने सरकारको नियत कस्तो ? हुन त प्रहरी प्रधान कार्यालयले सङ्गठनको उद्देश्य र लक्ष्यविपरीत काम गर्ने २ हजार २ सय ६५ प्रहरीलाई कारवाही गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सङ्गठनको हितविपरीत काम गर्ने प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसम्मलाई कारवाही गरेको हो ।

प्रहरी प्रवक्ता शैलेस थापा क्षेत्री भन्छन् – सङ्गठनले राखेको लक्ष्य र उद्देश्यविपरीत काम गर्ने जो कोही कारवाहीमा पर्नसक्छन् । यद्यपी प्रहरी अनुसन्धानमा यति धेरै प्रश्न उठ्दा पनि सरकार किन गम्भिर देखिदैन ? आम नागरिकको प्रश्न हो यो । प्रहरी जनताको भरोसाका लागि हुनुपर्ने हो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले प्रहरीको क्षयीकरणमात्र भइहरेको छ । यसलाई समयमा नै रोक्न नसक्ने हो भने  संगठन प्रतिको जनविश्वास हराउने छ  । त्यतिमात्र होइन, घटनालाई यसै गरी रहस्यमय बनाउँदै जाने र अपराधी खुलेआम धम्की दिंदै हिड्ने अवस्था कायम रहने हो भने सरकारनै नैतिक संकटमा पर्ने पक्का छ ।