भारतले अफगानिस्तानबारे  एनएसए स्तरको सुरक्षा सम्मेलन आयोजना गर्दै, रुस र इरानसहित ७ देशले भाग लिने

अफगानिस्तानमा तालिवानको कब्जा पछी उत्पन्न भएको  चुनौति र समस्याहरु बारे छलफल हुने छ । अफगानिस्तानमा आतंकवाद, कट्टरपन्थी,चरमपन्थ, सीमापार आन्दोलन, लागूऔषध उत्पादन र तस्करी लगायतका चुनौतीहरू सामना गर्न बैठकले "क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना" को विकास गर्ने स्रोतले बताएको छ।  अमेरिका र त्यसका सहयोगीहरूले छोडेका हतियार र उपकरणहरूको सम्भावित प्रयोग बारे पनि छलफल हुनेछ।

भारतको राजधानी दिल्लीमा सम्मेलन हुने छ। उक्त सम्मेलनमा रियर एडमिरल अली शमखानी (इरान), निकोलाई पी पात्रुशेभ (रसिया), करिम मासिमोभ (काजाकिस्तान), मारात मुकानोविच इमान्कुलोभ (किर्गिस्तान), नसरुल्लो रहमतजोन महमुदजोडा (ताजिकिस्तान), चारिमिरात काकाल्यायेभ्विचमेन (तुर्केमिस्तान)र विक्टोरिया भिक्टोरको  माखमुडोभ (उज्बेकिस्तान) सहभागिता रहनेछन।

उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले बुधबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई संयुक्त रूपमा भेट्ने अपेक्षा गरिएको छ।  भ्रमणका लागि आएका केही प्रतिनिधिहरू अमृतसर र आगराको भ्रमणका लागि पनि जानेछन्। सम्मेलन अफगानिस्तानसँग सम्बन्धित सुरक्षा चिन्ताहरूबारे भएकाले सम्मेलन तालिबान शासित देशको "वर्तमान अवस्था र भविष्यको दृष्टिकोण" मा भइरहेको छ।  बहुपक्षीय बैठक सहित द्विपक्षीय बैठकहरू पनि हुने स्रोतले बताएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अनुसार ,"उच्चस्तरीय वार्तामा अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाक्रमबाट उत्पन्न क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था बारे समीक्षा हुनेछ। यसमा सान्दर्भिक सुरक्षा चुनौतिहरूको  सम्बोधन गर्न र स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न अफगानिस्तानका जनतालाई सहयोग गर्ने उपायहरूबारे विचारविमर्श गर्नेछ,"। "भारत परम्परागत रूपमा अफगानिस्तानका जनतासँग घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण संबंध रहदै आएको छ र अफगानिस्तानले सामना गर्ने सुरक्षा र मानवीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न एक एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको लागि आह्वान गरेको छ।  आगामी बैठक त्यस दिशामा एक कदम हो,'। दिल्लीका स्रोतहरूले भने कि सम्मेलनमा भाग लिने क्षेत्रीय देशहरू बीच "समस्याको स्रोत" पाकिस्तान हो भन्नेमा "सहमति" छ।  अफगानिस्तानमा पाकिस्तानको कार्य र नियतबीच विश्वसनीयताको खाडल रहेको स्रोतले बताएको छ। श्रोतका अनुसार सम्मेलनको आयोजनामा ​​देशको उच्च सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले नेतृत्व लिइरहेको छ ।  बैठक "सुरक्षा ट्र्याक" हो, जुन "कूटनीतिक ट्र्याक" भन्दा फरक छ, र यी देशहरूमा "सुरक्षा प्रतिष्ठानका जारहरू" ले "व्यावहारिक सहयोग" बारे छलफल गर्नेछन्।

स्रोतहरूका अनुसार तालिबानलाई आमन्त्रित गर्ने कुनै अनुरोध वा योजना नभएको जनाएको छ। किनभने सहभागी कुनै पनि देशले अहिलेसम्म तालिबान शासनलाई मान्यता वा वैधानिकता दिएको छैन।  उनीहरूले कार्यक्रमको भावी संस्करणहरूमा अमेरिका लगायत अन्य देशहरूलाई आमन्त्रित गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेनन्।

"मध्य एसियाली देशहरू साथै रसिया र इरानले सहभागिता पुष्टि गरेका छन्।  यो ढाँचामा अफगानिस्तानका नजिकका छिमेकी मात्र नभई सबै मध्य एसियाली देशहरूले भाग लिएको यो पहिलो पटक हुनेछ।  उत्साहजनक प्रतिक्रिया अफगानिस्तानमा शान्ति र सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न क्षेत्रीय प्रयासहरूमा भारतको भूमिकालाई जोडिएको महत्त्वको अभिव्यक्ति हो, "उनीहरूले भने।

यस ढाँचाको बैठक इरानमा सेप्टेम्बर २०१८ र डिसेम्बर २०१९ मा दुईवटा बैठक सम्पन्न भएको