छेटु शेर्पा

१५ फाल्गुन २०७४, मंगलवार - सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्से हिमालका आरोहीसँग मन्त्रालयले संकलन गर्ने करोडौं शुल्क २० वर्षदेखि गैरसरकारी संस्थाको खातामा जम्मा हुने गरेको फेला परेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमतिमा आरोहीसँग उठाउँदै आएको रकम राज्यकोषमा जम्मा नगरी गैरसरकारी संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको छ ।

करोडौं रकम राज्यकोषको साटो सोलुखुम्बुस्थित स्थानीय गैरसरकारी संस्था सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिको खातामा जम्मा हुने गरेको पाइएको हो । मन्त्रालयले रकम उठाउन सहमति दिएपछि अहिलेसम्म करिब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संस्थाको खातामा जम्मा भएको पाइएको हो ।

वि.सं. २०५४ सालदेखि मन्त्रालयले आइसफल बाटो निर्माण समितिको बैठकबाट रकम तोक्दै संस्थालाई असुल गर्न अनुमति दिएको खुलेको छ । मन्त्रालयले नै नियम कानुन मिचेर गुपचुप सहमति गरी उठाउने प्रतिआरोही ६ सय अमेरिकी डलर २० वर्षदेखि राज्यकोषमा जम्मा भएको छैन ।

पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्से आरोहीबाट संकलित करौडौं रकम संस्थाले उपभोग गर्दै आए पनि मन्त्रालयले कुनै चासो दिएको छैन । पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले कानुनअनुसार राज्यकोषमा जम्मा नहुने गरी गैससलाई रकम उठाउन दिन नमिल्ने बताए । उनले एक वर्षअघि मात्र विभागमा आएकाले सहमतिसहित गैससलाई रकम संकलन गर्न दिएको जानकारी आफूलाई नभएको बताए। गैससले भने सरकारको अनुमतिअनुसार नै रकम उठाउँदै आएको प्रमाणसहित दाबी गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयले पर्यटन व्यवसायीसम्बद्ध संस्थाहरूको सहभागितामा आइसफल बाटो निर्माण गर्न जिम्मा दिएको छ । पर्यटन व्यवसायी र आरोहीले एउटा गैससलाई तोकेरै अनधिकृत तवरबाट रकम उठाउन र प्रयोग गर्न दिनु गैरकानुनी भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले रकम असुलीबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरे । ‘के भएको हो, यसबारे बुझ्छु । मन्त्रालयले कुनै गैससलाई रकम उठाउने अधिकार दिन मिल्दैन’, उनले भने ।

विभागको अभिलेखअनुसार विसं २०५४ देखि २०७२ सम्म ४ हजार १ सय ५१ जनाले सगरमाथा र ४ सय ४५ जनाले ल्होत्सेको सफल आरोहण गरिसकेका छन् । आरोहणमा असफल भएका आरोहीको संख्या अभिलेखमा छैन । ३ वटै हिमाल आरोहणमा जानेको संख्या ६ हजारभन्दा धेरै रहेको अनुमान छ ।

यसअनुसार आरोहीबाट उठाइएको रकम करिब ४२ करोड हुन आउँछ । विभागले आइसफल बाटो निर्माण समितिले तोकेको दररेटबमोजिम सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले रकम उठाउन पाउने भनी ५÷५ वर्षका लागि सम्झौता गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको बैठकले निर्धारण गरेअनुसार शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थासमेत सम्झौतामा गरिएको छ ।

सरकारसँग अनुमति लिई ११ हजार सलामी दस्तुर बुझाएर ३ हिमाल आरोहण गर्न पाउने पर्वतारोहण नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि आरोहीले सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिलाई ६ सय अमेरिकी डलर र आरोहण सञ्चालक संघलाई २ सय अमेरिकी डलर नबुझाए आधारशिविरभन्दा माथि जान रोक लगाइएको छ । यसरी मन्त्रालयका कर्मचारीले नियम कानुन मिचेर स्थानीयको मिलेमतोमा २० वर्षदेखि अवैध रूपमा रकम असुल्दै आए पनि मन्त्रालय र विभाग कसैले खोजी गरेका छैनन् ।

गैससले रकम असुल गरे पनि स्थानीय प्रशासनले समेत बेवास्ता गरी बर्से्नि गैससको नवीकरण गर्दै आएको छ । दुवै संस्थाको सिफारिसको आधारमा मात्र आरोहीलाई ४ हजार अमेरिकी डलर धरौटी फिर्ता दिने गरिएको छ । कागजी रूपमा नदेखिए पनि हिमालमा अझै सयौं क्विन्टल फोहोर रहेको आरोही आङदावा शेर्पाले बताए। गैससले फोहोर बापत प्रतिकिलोग्राम ४ सय अमेरिकी डलरसम्म रकम असुल्दै आएको छ ।

रकम नबुझाए आधार सिविरमै रोक

आरोहण सञ्चालक संघ नामको संस्थाले सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्से आरोहीसँग प्रतिव्यक्ति २ सय अमेरिकी डलर असुल्दै आएको छ । रकम नबुझाए आधारशिविरमा नै अवरोध गरी संघले आरोहणमा जान रोक्ने गरेको छ । रकम असुले पनि बाटो बनाइने गरेको छैन । ‘जनशक्ति र अनुभवहीनले विभिन्न संस्था खडा गरी रकम असुल्दै आरोहीमाझ आतंक मच्चाउने गरेका छन्’, आरोही लाक्पा शेर्पा बताए ।

गत वर्ष पनि बाटो नबनाएपछि बेलायती टोलीले आफैं बाटो बनाएर शिखर आरोहण गरेको थियो । रकम असुलेर काम नगरेकोमा उजुरी हाले पनि विभागले कुनै कारवाही गरेन । यसरी गैससले मन्त्रालयकै आडमा रकम असुल्ने होड बढेपछि नेपालको हिमाल आरोहण संसारकै महँगो बन्दै गएको पर्यटन व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट