ओखलढुङ्गामा अदालतको भवन निर्माणका लागि जग्गा विवाद, यस्तो छ वास्तविकता

स्थानियबासी निशुल्क जग्गा दिन तयार, तर उच्च अदातलतले तोकेरै माग्यो सिद्धिचरण नगरपालिकाको जग्गा

काठमाडौं । ओखलढुङ्गाको रुम्जाटारमा स्थापना गर्न लागिएको उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजालसको भवन निर्माणका लागि जग्गाको विषयमा विवाद देखिएको छ । उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजालास ओखलढुङ्गाले सिद्धिचरण नगरपालिका सँग जग्गा नै तोकेर माग गरेपछि विवाद सृजना भएको हो ।

स्थानियबासीले अदातलको इजलास निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ल गराउँछु भनेर निवेदन दिएको अवस्थामा अदालतले जग्गा नै तोकेर पत्र काट्नुनै विवाद सिर्जनाको कारण भएको स्थानियबासीको भनाई छ । अहिले लिन लागिएको नगरपालिकाको जग्गा अदालतको इजलासका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै स्थानियबासीहरु उच्च अदालत विराटनगर, कानुन न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालय लगाएतका निकायमा धाइरहेका छन् । उनिहरु सर्बोच्च अदालत समेत जाने तयारीमा छन् । स्थानिय सरकार संचालन सम्बन्धि आवश्यक पर्याप्त ऐन, नियम नबनेको अवस्थामा सिद्धिचरण नगरपालिकाले जग्गा दिंदा कानुनी प्रश्न उठ्ने स्थानियबासीको भनाई छ । अहिले स्थानिय १८ जना व्यक्तिहरुले हस्ताक्षर नै संकलन गरेर अदातलाई आवश्यक पर्ने जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराउने भन्दै विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् ।

व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सिद्धिचरण नगरपालिकाको जग्गा अदालतलाई दिंदै
स्थानिय स्रोतका अनुसार, दुईजना सरकारी कर्मचारीको स्वार्थका कारण अदालतको इजलास भवनका लागि उपयुक्त नभएको सिद्धिचरण नगरपालिकाको जग्गा दिन लागिएको हो । अहिले जग्गा दिनको लागि सिद्धीचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गाका नासु रमेश धमला र जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुङ्गाका नासु शिव प्रधान चलखेलमा लागेका छन् । स्रोतका अनुसार, अहिले जग्गा दिन लागिएको स्थान आसपास उनिहरुको जग्गा छ । त्यसैको भाउ बढाउनका लागि जसरी हुन्छ अदालतको इजलास त्यही स्थानमा बनाउनुपर्ने भन्दै उनिहरु लागि परेका छन् । तर, त्यो जग्गा भिरालो र अनुपयुक्त रहेको स्थानीयबासीको भनाई छ ।

सुविधा सम्पन्न ठाउँको जग्गा दिंदा दिंदै पनि लिंदैन अदालत
स्थानियबासी १८ जनाले हस्ताक्षर नै गरेर हरेक कुराको सुविधा र सवैलाई सहज पर्ने स्थान रुम्जाटारको समथर जग्गा दिन तयार छन् । जानकारहरुका अनुसार पनि अदालतको इजलाशको भवन निर्माणका लागि स्थानियले दिन लागेको जग्गा पूर्वाधार निर्माणका लागि उपुउक्त छ । हवाई मैदान, इलाका प्रहरी कार्यालय, सैनिक क्याम्पस, रुम्जाटार क्याम्पस, बैंकहरु, खानेपानी लगाएको सुविधा त्यस स्थानमा छ । तरपनि अदालत स्वयमले कित्ता नै किटानी गरेर सिद्धिचरण नगरपालिका सँग जग्गा माग्नु विवादित रहेको उनिहरु बताउँछन् ।