समाज कल्याण परिषद्मा मन्त्री आतंक, सदस्य सचिव कारवाहीमा अन्यलाई छुट

परिषद्ले जथाभावी रकम बाँडेको खुलासा
काठमाडौं । साउन २१ गते महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलले समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव डिल्ली प्रसाद भट्टलाई मन्त्रालयमा हाजीर हुन पत्र काट्यो । उपसचिवको हस्ताक्षर भएको पत्रमा भनिएको छ – आजकै मितिबाट हाजीर हुन आउनु । तर, यो निर्णय सर्बोच्च अदालतको फैसला विपरित भएको भन्दै सदस्यसचिव भट्ट मन्त्रालयमा हाजीर हुन गएनन् । आखिर किन मानेन त सदस्य सचिवले भट्टले मन्त्रालयको निर्देशन ? यो प्रश्नमा भट्टले सर्बोच्च अदालतले २०६७ माघ २३ गतको पुर्ण इजलाशले सदस्य सचिवलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउन मिल्दैन भनि नजिर रहेकाले आफू मन्त्रालय हाजीर नहुने २३ गते पत्र पठाएको बताए । तर, लगत्तै मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सहित पुन: पत्राचार गरेको छ । भट्टलाई गत १८ गते अनियमितता बारे छानविन गर्न मन्त्रालयलमा हाजिर गराउने निर्णय भएको थियो । भट्टमाथि एकदर्जन हाराहारी आरोप लगाइएको छ ।
यी हुन् सदस्य सचिव माथिका ९ आरोप
आरोप नम्बर १ – भूकम्प पीडित क्षेत्रमा खटिएका संस्था सँग मोटो रकम अशुलेको
आरोप नम्बर २ – ह्याविट्याट फर ह्युमनिटी नामक संस्था सँग दातृ निकायबाट आउने सहयोगको १५ प्रतिशत रकम माग गरेको
आरोप नम्बर ३ – हरेक हप्ता विदाको सयममा काठमाडौं बाहिर बैठक राखी एनजिओ र आइएनजिओ सँग पैसा माग गर्ने गरेको
आरोप नम्बर ४ – कार्यालय सञ्चान समिति र परिषद्को पुर्ण बैठकको माइनुट धेरै केरमेट गरि सच्याएको
आरोप नम्बर ५ – आफन्त तथा नजिकका व्यक्तिलाई विभिन्न बाहानामा लाखौं रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको
आरोप नम्बर ६ – इच्छुमति तरकारी बजारको जग्गा ब्यापारीलाई मिलाई रकम अशुल गरेको
आरोप नम्बर ७ – परिषद्मा ३ वटा गाडी खरिद गर्दा ३३ लाख रुपैयाँ कमिसन लिएको
आरोप नम्बर ८ – भृकुटी मण्डप मेला सञ्चालक सँग मिलि मासिक ५ लाख लिएको आरोप छ ।
आरोप नम्बर ९ – गोल इन्टरनेशनल यूसएले परिषद्लाई बुझाएको कम्प्युटर, फ्रीज घर लगेको
यी आरोपका विषयमा हामीले परिषद्का सदस्य सचिव भट्टलाइृ प्रश्न गरेका थियौं । तर, भट्टले आफूमाथिका आरोप पुष्टी गर्न चुनौती दिएका छन् । आफूलाई नियोजित रुपमा फसाउने षड्यन्त्र भएको उनको दाबी छ । उनले आफूमाथि लगाईको सबै आरोप मिथ्या भएको बताएका छन् ।

त्यसो त अहिले साउन १८ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार, आयोग नै गठन भएर परिषद्को भ्रष्टाचार सम्बन्धि छानविन सुरु भएको छ । तर, सदस्यसचिव भ्टट भने आफू विरुद्ध मात्र नभई परिषद्का अध्यक्ष रहने महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री देखिसवै पदाधिकारी र कर्मचारीको पनि छानविन हुनुपर्ने बताउँछन् । समाजकल्याण परिषद्का पूर्वसञ्चालक सदस्य मदनलाल कर्ण भन्छन् – परिषद्मा भ्रष्टाचार हुन्छ र भइरहेको छ यसको छानविन हुनुपर्छ । तर, छानविन गर्दा कुनै सिमित व्यक्तिलाई मात्र लक्षीत नगरि मन्त्री देखि सवै पदाधिकारीको समेत निश्पक्ष छानविन हुनुपर्छ ।

जानकारहरुका अनुसार, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थप माया थापाले व्यक्तिगत रिसिइविका कारण परिषद्मा मनलागी मच्चाइरहेकी छिन् । उनले आफन्त तथा चिनेजानेको संस्थाहरुलाई आफूखुसी रकम बाँड्ने देखि मनलागि काम गर्न दबाब दिने गरेको बुझिएको छ ।

जे होस् समाजकल्याण परिषद्को भ्रष्टाचर प्रकरण निश्पक्ष छानविन हुनुपर्छ । अनि दोषी जो सुकै होस् त्यो कारवाहीको दायरामा आउनुपर्छ । तर, छानविनको दायारामा मन्त्री देखि पदाधिकारी हुँदै कर्मचारी सम्म आउनुपर्छ ।