सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने

काठमाडौँ– भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रका रुपमा रहँदै आएको मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले अब भने प्रमुख आर्थिक एवम् औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा परिचय प्रदान गरेर अगाडि बढाउने भएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्र क्रमशः कमोडिटीका रुपमा विकास भएको, भारतमा नियमित रुपमा निर्यात हुन थालेको र बङ्गलादेशमा समेत निकट भविष्यमा नै निर्यातका लागि सम्झौता हुन लागेकाले यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा चित्रण गर्न लागिएको हो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई आइतबार बुझाइएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने र सोहीअनुसारको व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । व्यापारसमेत यसमा जोडिन थालेकाले यसलाई प्रमुख आर्थिक क्षेत्रका रुपमा लिइनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो ।

सामान्यतया एक युनिट बिजुली बराबर रु एक सय बराबरको आर्थिक स्रोत बन्दै आएको छ । त्यस आधारमा पनि मुलुकका उद्योगी तथा व्यवसायीले यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा मान्यता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । जल तथा ऊर्जा आयोगले सन् २०१५ देखि २०४० सम्मका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार दशमलव पाँच प्रतिशत, सात दशमलव दुई प्रतिशत र नौ दशमलव दुई प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धिलाई आधार मानेर लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएको थियो । सोही लक्ष्यका आधारमा कार्यदलले पनि सन् २०३५ सम्म मुलुकलाई के कति मात्रामा बिजुली आवश्यक पर्दछ र त्यसका लागि के कति लगानी जरुरी पर्दछ भन्ने कुराको निर्धारण गरिएको छ ।

सरकारले कृषि, ऊर्जा, यातायात, घरायसीलगायत क्षेत्रमा खपत हुने विद्युत्को मागसमेत प्रक्षेपण गर्ने भएको छ । कार्यदलका संयोजक एवम् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकु