Saturday September 21, 2019 | |

प्रधानन्यायाधीशकै फैसलामा सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिका नाममा

featured-news

काठमाडौं- सय वर्ष पुरानो पोखरी भएको सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले अवकास हुनुभन्दा एक महिनाअघि व्यक्तिका नाममा हुनेगरी फैसला गरेको खुलेको नागरिक दैनिकमा खबर छ। अवकास हुनुभन्दा महिना दिनअघि प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले २०७२ जेठ १८ गते जलेश्वर नगरपालिका १० (महोत्तरी)को सारीस्थित दुई बिघा क्षेत्रमा फैलिएको सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिका नाममा हुनेगरी फैसला गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।

२०७१ असोज २४ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका साहले तत्कालीन पूर्वाञ्चल अदालत (विराटनगर) र उच्च अदालत जनकपुरको फैसला उल्टाउँदै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेको पक्षमा फैसला गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधशि साह र न्यायाधीश जबराको इजलासले करिब दुई बिघा क्षेत्रमा फैलिएको सार्वजनिक पोखरीको जग्गा स्थानीय कमलदेव ठाकुर, महादेव ठाकुर, बेचनदेव ठाकुर, लक्ष्मण ठाकुर, बिसुनदेव ठाकुर, राजनन्दन ठाकुर, मदन ठाकुर, राघो ठाकुर, रामवल्लभ ठाकुरलगायतका नाममा हुनेगरी फैसला गरे।

सो फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा छ। फैसला गर्नेमध्येका न्यायाधीश जबरा अहिले प्रधानन्यायाधीश छन्। विराटनगर र उच्च अदालत (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत) जनकपुरको फैसलामा हारेपछि प्रतिवादी ठाकुरहरू सर्वोच्च पुगेका थिए। सो विवादास्पद फैसला बदरको मागसहित सरकारले २०७२ फागुन १७नरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन छ।

यसमा तपाईको मत


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

विज्ञापन

सम्बन्धित समाचार