सहकारीले ऋणमा १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने

सहकारीले पनि तोकिएको भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएको छ । आइतबार (साउन १९) बाटै लागु हुने गरी सहकारीमा नयाँ ब्याजदर निर्धारण भएको हो । जस अनुसार सहकारी संस्थाहरुले अब लगानीमा (ऋणमा)  अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउनेछन् ।

यस्तै बचतमा कम्तिमा १० प्रतिशत ब्याज दिनुपर्नेछ । सोभन्दा माथि जति पनि दिन सकिनेछ । यद्यपि, ऋण र बचतमा ब्याजदरको अन्तर ( स्प्रेडदर) भने ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन ।

पछिल्लो समय सहकारीले ऋणमा उच्च ब्याजदर लिने तर सो अनुपातमा निक्षेपको ब्याज नदिने गुनासो बढ्दै गएपछि ब्याजदर निर्धारण गर्नु परेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २३ मा तोकिएको आधार र सामान्य भार समेतको आधारमा  सो ब्याजदर निर्धारण गरिएको हो । यो ब्याजदर लागु भएपछि विगतका निक्षेप (डिपोजिट) लाई पनि समायोजन गरी सोही अनुसार लागु गर्नुपर्ने  विभागका रजिष्ट्रार डा. पाण्डेले बताए । देशभरका सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर एकसाथ लागु हुनेछ । हाल देशमा ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी सँस्था छन् । यसको नियमन विभागले गर्नेछ । अबको नियमनको पहिलो इण्डिकेटर ब्याजदरलाई लिइने रजिष्ट्रार डा. पाण्डेले उल्लेख गरे ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. पाण्डेको संयोजकत्वमामा गठन भएको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले सो ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । 

यस समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड लगायतका प्रतिनिधि सम्मिलित १० सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । यसको पहिलो बैठक बैशाख ३० गते बसेको थियो । त्यसयता विभिन्न समयमा चारपटकको वैठकपछि सन्दर्भ ब्याजदर टुङ्गो लागेको हो ।

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा तिनवटा सिद्धान्त पालना गर्नुपर्नेछ । जसमा बचतमा भारित औसत ब्याजदर भन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदर भन्दा सामान्यतया घटी र बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी हुनुपर्नेछ ।

सहकारी नियमावली २०७५ बमोजिम सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिले ब्याजदर निर्धारण गर्दा लिनुपर्ने आधारहरु तयार गरेको छ ।

कर्जामा १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिए के हुन्छ ?

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कारबाही हुने विभागले जनाएको छ । एनेको १२४ मा व्यवस्था गरिएअनुसार  नगरे दफा १२५ अनुसार कारबाही हुनेछ । ऐन अन्र्तगत बनेका नियमविपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा, ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।