भारतीयलाई नेपाली नागरिकता : जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीयकै संलग्नता

१८ बैशाख २०७६

काठमाडौं- भारतीयलाई नेपाली नागरिकता बनाउन कागजी प्रक्रिया मिलाइदिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय अनुसन्धानमा तानिएका छन्। जिल्ला अदालत झापाले मुचुल्कामा सही गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका नाममा अनुसन्धान गर्न पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि अनुसन्धानको बाटो खुलेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

गत मंगलबार नातामा छोरा भन्दै भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा आएका भारतीयसहित दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। झापा कचनकवल गाउँपालिका २ बस्ने बमबहादुर गुरुङ र उनकी पत्नी चन्द्रकला गुरुङलेजेठो छोरा भन्दै भारतीय भूपाल गुरुङलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिन लागेका थिए। प्रहरीले बमबहादुर र भूपाललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा परिसरबाट तत्काल पक्राउ गरेको थियो।

पहिले नागरिकता बनाउन बाबुछोरा बनेर आउने दुईजना पक्राउ गरी अनुसन्धान भरहेकोमा अहिले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र मुचुल्कामा सही गर्ने स्थानीयका नाममा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए।

भूपालको भारत असम राज्यको मणिपुर कानकोपी जिल्ला भएको भारतीय मतदाता परिचयपत्र पाइएपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको होे। परिचयपत्रमा भूपालको बुबाको नाम चन्द्रबहादुर गुरुङ लेखिएको छ। दुवै जनालाई झापा अदालतबाट म्याद थपेर प्रहरी कार्यालयमा रािखएको छ। भारतीय नागरिक भूपाललाई नागरिकता बनाउन सहयोग पुर्‍याउने मुचुल्का, सर्जिमिनमा बस्ने स्थानीय, जन्मदर्ता बनाइदिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको प्रहरीले जनाएको छ।

त्यस्तै पत्रिकाले चार सय नागरिकता रद्द शीर्षकमा छापेको अर्को समाचारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले वंशजका आधारमा वितरित चार सय नागरिकता रद्द गरेको छ। रद्द गरेका नागरिकतालाई पुनः कायम गरी नयाँ प्रदान गर्न थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

२०५४ सालमा आयोग गठन गरी जिल्लाजिल्लामा टोली खटाएर वितरण गरिएका नागरिकता गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चले २०५८ सालमा रद्द गर्ने फैसला गरेको थियो। फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै पाँच दिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले नागरिकता वितरणमा रोक लगाउन पुनः आदेश जारी गरेपछि प्रशासनले टोलीमार्फत वितरित नागरिकता रद्द गर्न थालेको हो।

रद्द गरिएका नागरिकताबारे आवश्यक सोधपुछ र प्रमाणका आधारमा पुनः कायम गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत ज्योतिराज अर्यालले जानकारी दिए। तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टोली बनाएर नागरिकता वितरण गरेको थियो। टोलीमा कर्मचारी अपुग भएपछि जिल्ला प्रशासनले नागरिकता जारी गर्न प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकारीलगायत सरकारी कार्यालयका अधिकृतलाई खटाएको थियो।

त्यसैगरी १७ वर्ष पूरा गरेको अन्नपूर्णले समृद्धिको यात्रा शीर्षकमा प्रकाशकीय, राष्टप्रमुखको भ्रमणसँधै सफल, समस्या कार्यान्वयनमालगायतका समाचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।