पत्रकारप्रति प्रदेश २ सरकार झनै कठोर, १ करोडसम्म जरिबाना !

धनुषा - पत्रकारप्रति प्रदेश २ सरकार झनै कठोर बन्न थालेको छ । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको गलत गतिविधिको पत्रकारले सञ्चार माध्यममार्फत भण्डाफोर गर्न थालेपछि प्रदेश सरकार प्रेसमाथि कडा बन्दै गएकाे हो ।

प्रदेश २ सरकारले पत्रकारलाई १ करोडसम्म जरिबाना गर्ने कानुन बनाउन थालेको छ । केन्द्र सरकारले पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिबाना गर्नेसम्मको सजाय गर्न सक्ने मिडिया काउन्सिल विद्येयकको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । तर प्रदेश २ सरकार भने पत्रकारसँग रिसिइबी साध्न र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने विधेयक ल्याएको छ ।

बिहीबार बसेको प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेशसभामा पेस गर्नुभएको हो । त्यस विधेयकमा पत्रकारले गल्ती गरेमा १ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने सजाय तोकिएको छ ।

विधेयकमा ‘प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय’मा समाचार लेखेकोमा कसुरको मात्रा हेरेर १ लाखदेखि एक करोडसम्म जरिबाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्रशिक्षण, चलचित्र बोर्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै बिहीबारकै बैठकमा संस्था दर्ता सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ र बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पेस भएको छ ।   

कानुनमन्त्री यादवले संस्था दर्तासम्बन्धी विधेयक र समाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले बालबालिकासम्बन्धी विधेयक सदनमा छलफलको लागि पेस गर्नुभएको हो । दुवै विधेयक सदनमा छलफलका लागि सर्वसम्मत रुपमा प्रस्ताव पारित भएको छ ।  

यस्तै गत वैशाख ३० गते सदनमा पेश भएको प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी ऐन २०७५ आजको बैठकमा विचार गरियो भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ । यससँगै प्रदेश प्रशासन ऐनमाथि छलफल सुरु भएको छ । प्रदेश प्रशासन सम्बन्धी ऐनमा सांसदहरुले आ-आफ्ना तर्कहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।