नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम भइरहेको छ – मन्त्री झाँक्री

काठमाडौं – शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताएकी छन ।

उनले नीतिगत सुधार गर्ने क्रममा विद्यमान राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिका उदेश्यहरुलाई अन्तिम रुप दिइ प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने तयारी गरिएको बताइन ।

त्यस्तै युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी व्यवस्था र शहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानीका विषयहरुमा दिशाबोध हुने गरी शहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रुप दिइएको उनले बताइन ।

उनले आफु मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेसँगै बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको, शहरी पूर्वाधार विकास निगम÷ नगर वित्त निगम स्थापनाका लागि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको र उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्न विद्यमान मापदण्डको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारिएको बताइन ।

मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरु बाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउन रोक लगाइएको जानकारी दिइन । मन्त्री झाक्रिले कर्णाली प्रदेशमा लोपोन्मुख राउटे जातिको आवास व्यवस्थापनका लागि लक्षित समुहसँग छलफल गरी आधारभुत पूर्वाधारसहितको आवास निर्माणको लागि डिजाइन र कार्यविधि तयार गरिएको, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तीन महिनाको अवधिमा एक हजार ९ सय ६८ आवास एकाईहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिन ।

सार्वजनिक कायप्रगति विवरणमा मुगुको छाँयानाथ नगरपालिकाको कासिघर नाउला र परेपानि गाउँमा ३४ परिवारका लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाको रातिमाटीमा ३५ परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य भइरहेको, मोरङ, सिरहा, रौतहट, बारा र कपिलवस्तुमा तराई मधेसका दलित समुदाय(मुसहर, चमार र डोम)का लागि आधारभुत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको प्रारम्भिक चरणको विवरण संकलनको कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस अवधिमा मन्त्रालयले नगर विकास कोष अन्र्तगत खानेपानी, बसपार्क, व्यवसायिक भवन, रिफ्रेस सेन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरुमा नगरपालिकाहरुसँग सहकार्य गरी चालू आ.व.मा करीब ८६ करोड ऋण लगानी र लक्ष्य अनुरुप ऋण असूली भएको तथा बागमती नदी संरक्षण र सौन्दर्यीकरण कार्यका लागि काठमाडौंको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरी सम्मको क्षेत्रमा अनाधिकृत ढंगले निर्माण गरिएका २७ वटा घरटहराहरु हटाईएको बताइएको छ ।