कानून कुल्चदै क्यासिनो सञ्चालन, झण्डै डेढअर्वको बक्यौता, लाचार छ सरकार

काठमाडौं । जुवा घर अर्थात क्यासिनो । पटक पटक राजश्व नतिरेर राज्य सँग नै पौठेजोरी खेल्दै आएका क्यासिनो विचमा केही समय बन्द पनि भएका थिए । तर, पछि सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर केही क्यासिनो पुन: सञ्चालनमा आएका थिए । सञ्चालनमा आएसँगै अहिले क्यसिनोहरुले कानुनको कुनै प्रवाह नगरी राज्य सँग निहुँ खोज्न थालेका छन् । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको समय हुने गरेको छ । एकवर्षको अवधि सकिनुुभन्दा करिब एक महिना बाँकी छदा नै नवीकरणका लागि निवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५को लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै अनुमतिपत्र दस्तुर ५० प्रतिशत रकम बुझाइ नवीकरण गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । यसबाहेक नेपाल सरकारले तोकेको रोयल्टी समेत बुझाउनुपर्दछ ।

तर, महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष ६ वटा कम्पनीले झन्डै ७ करोडको नवीकरण दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको छ । रोयल्टीको रकम पनि ७ करोड २५ लाखका हाराहारीमा बुझाएका छैनन् । नेपालका क्यासिनाले सबै गरेर करिब २९ करोडको हाराहारीमा बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको महालेखा परिक्षककोको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजाल बताउँछन् ।
महालेखाले १५ वटा क्यासिनोबाट २९ लाख ७५ हजार रकम उठाउन नसकेको उल्लेख गरेर सुझाएको थियो । तर, पर्यटन विभागले त्यसको कारबाही भएको कुनै किसिमको जानकारी महालेखालाई गराएको छैन ।
यी हुन् राजश्व नतिर्ने ५ क्यासिनो
–होटल याक एण्ड यतिको क्यासिनो बिल्ट
–र्‍याडिसन होटलको क्यासिनो र्‍याड
–क्यासिनो रक इन्टरनेश्नल
–ह्पाप्पी आवर (मिनी क्यासिनो)
–सेन्ट्रल मिडिया प्रालि
यी क्यासिनो साढे दुई वर्षदेखि अदालतको आदेशमा सञ्चालनमा छन् । वि. सं २०७० भन्दाअघि क्यासिनो जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुन्थे । यस साल बनेको क्यासिनो विनियमावलीले भने पर्यटन विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्‍यो । उक्त विनियमावलीअनुसार अनुमति लिने ठूलाले रु दुई करोड र मिनी क्यासिनोले रु एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । आर्थिक विधेयक २०७४ र २०७५ मा ठूला क्यासिनोले वार्षिक तीन करोड र मिनीले रु ७५ लाख तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । पर्यटन विभागका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशले चलिराखेका क्यासिनोले मात्रै बक्यौता तिर्न अटेर गरेका हुन् । पर्यटन विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको महालेखाको ठहर छ ।
यता पर्यटन विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरे भने क्यासिनोबाट राजस्व उठाउन झमेला र अप्ठेरो हुने तर्क गर्छन् । उनि भन्छन् – हिजोका दिनमा क्यासिनोको राजस्व आन्तरिक राजस्व विभागले उठाउदै आएको र उनिहरुलाई उठाउन झन्झट ठानेर पर्यटन विभागलाई जिम्मा दियो । अहिले थप समस्या छ । यति मात्र होइन विभागका महानिर्देशकले आफु आइकन क्यासिनोबाट पैसा उठाउने क्रम बढेको समेत दाबि गरे । उनले गत बर्ष ६६ करोड र यस बर्ष १ अर्ब १३ करोड उठाएको बताएका छन् ।
क्यासिनो बाट राजश्व नउठ्ने समस्या मात्र होइन, नियमविपरीत क्यासिनो कम्पनीले एकै अनुमतिपत्रबाट चार स्थानमा क्यासिनो समेत सञ्चालन गरेको पाइएको छ । आर्थिक ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेल (क्यासिनो) का लागि एक अनुमतिपत्रबाट एक स्थानमा मात्र खेलाउन सकिने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा एक कम्पनीले महेन्द्रनगर, वीरगन्ज, विराटनगर र काठमाडौं गरी चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको छ । झण्डै एक दर्जन क्यासिनोले राजश्वबापतको पुरानो रु एक अर्ब ३२ करोड बक्यौता रकम सरकारलाई तिरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकै भरमा ती क्यासिनो सञ्चालनमा रहँदा राजश्व जोखिममा परेको हो ।