नागरिक उड्ययन प्राधिकरण नेतृत्व विहीन, सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत लत्याइयो

काठमाडौं – समग्र उड्ययन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय हो नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण । तर त्यही प्राधिकरण यतिबेला नेतृत्वविहिन अवस्थामा चलिरहेको छ । सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश समेत कार्यान्वयन नहुँदा प्राधिकरणको नेतृत्व निमित्त महानिर्देशकको हातमा पुगेको हो ।

गत कात्तिक ८ गते नै प्राधिकरणको महानिर्देशकमा राजकुमार क्षेत्रीलाई नियुक्ति गरिएको थियो । तर उनलाई तीनमहिना नपुग्दै जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि प्राधिकरण निमित्त महानिर्देशकको हातमा पुगेको छ । महानिर्देशक कार्यकालको तीन महिना नबित्दै पदबाट हटाइएपछि क्षेत्रीले आफूलाई महानिर्देशकको ४ वर्षे जिम्मेवारी पुनर्वहाली गराइ पाउँ भन्दै सर्वाेच्त अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले पनि दुबै पक्षलाई छलफल गरी अर्काे निर्णय नहुञ्जेल क्षेत्रीलाई नै महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले अदालको आदेश मानेको छैन । बरु प्राधिकरणमा १२औं तहका अन्य व्यक्ति हुँदा हुँदै ११ औं तहका ब्यक्तिलाई निमित्त महानिर्देशक बनाएर जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

अदालतले आफूलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएपनि अहिलेसम्म मन्त्रालयले पुनर्वहाली पत्र नदिएको क्षेत्रीले गुनासो गरे । क्षेत्रीले भने – ‘सर्बोच्च अदालतले मलाई नै पुनर्वहाली गर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ, तर अदालतको आदेश समेत कार्यान्वयन भएको छैन । यसले म माथि अन्याय भएको छ ।’

यता नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले भने क्षेत्रीलाई महानिर्देशकको पदबाट नहटाएको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवा शर्त नियमावली अनुसार प्राधिकरणका कर्मचारीहरु ५८ वर्ष पछि स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था अनुसार उनि बाहिरिएको प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशकध प्रेमनाथ ठाकुर बताउँछन् ।

गत पौष २३ गते जिम्मेवारीबाट हटाइएका क्षेत्रीलाई पौष २५ गते सर्वाेच्च अदालतले नहटाउन भन्दै अन्तरिम आदेश दिएपनि मन्त्रालयले सर्बोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराएको छैन । प्राधिकरणले अदालतको आदेश अनुसार आफूलाई पुनर्वहाली नगराएको भन्दै क्षेत्री न्यायका लागि हिडिरहेका छन् । भनिरहनु पर्दैन सर्बोच्च अदालत भनेको कानुनको ब्याख्या गर्ने र न्याय दिने निकाय हो । तर कानूनी राज्यमा सर्बोच्च अदातलको आदेश समेत लत्याईनु विडम्बना हो ।