मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा १ अर्ब बढी भ्रष्टाचार, तर खर्चको अभाव देखाउँदै ठेकेदारले गरे काम ठप्प

काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका नाममा १ अर्ब बढी रकम गोलमाल भएको छ । आयोजनाको अनुमानित कुल २७ अर्ब ७६ करोड बजेट मध्ये समिक्षा अवधीमा २४ अर्ब २२ करोड खर्च भएकोमा एक अर्व भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखाका अनुसार, आयोजनामा नेपाल सरकार र अन्य दातृ निकायको लगानीमा १८ अर्ब १४ करोड २४ लाख रुपैंया खर्च हुँदा परामर्श सेवा शिर्षकमा मात्र २१.४१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । चालु वर्षको माघ मसान्त सम्म मेलम्ची आयोजनामा २४ अर्ब ८३ करोड ६० लाख खर्च भएपनि, परामर्श, पूर्वाधार निमार्ण, मुआवजा वितरण, दैनीक प्रशासनीक खर्च शिर्षकमा प्रसस्तै अनियमीतता भएको आशंका महालेखाले औंल्याएको छ ।
महालेखाको प्रविवेदन अनुसार, आयोजनाको कुल खर्चमध्ये परामर्श सेवामा २१.४१, निर्माण कार्यमा ७०.८४, जग्गा मुआवजा वितरणमा ४.१२, सुरक्षा खर्चमा ०.५५, कार्य सञ्चालनमा २.९०, सवारीसाधन र उपकरण खरिदमा ०.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ । परामर्श सेवामा २१.४१ प्रतिशत खर्च हुनुले आयोजना सञ्चालनमा गम्भिर समस्या रहेको र उक्त खर्च राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मापदण्ड र असल अभ्यासभन्दा धेरै बढी देखिन्छ ।
त्यस्तै घर र कार्यालय सुविधा मर्मत तथा सञ्चालन, सवारीसाधन, क्लिनिक सञ्चालन र घर बहाल लगायत जनरल तथा प्रारम्भिक आइटम शीर्षकका १३ आइटममा रु.४८ करोड ८५ लाख खर्च गरेकोमा सम्झौताका शर्तमा व्यवस्था गरेको भन्दा रु.४ करोड ७८ लाख वढी खर्च गरेको छ । यसरी सम्झौतामा व्यवस्था भएभन्दा बढी खर्च भएको अनियमित देखिन्छ । त्यस्तै प्रतिवेदन अनुसार, कुल कामको मूल्यांकनको ९० प्रतिशतसम्म कार्य सम्पन्न हुँदा पेस्की फछ्र्यौट गरिसक्नुपर्नेमा ९८ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदासम्म रु.१ अर्ब ५४ करोड २३ लाख पेस्की बाँकी नै रहेको देखिन्छ । यता निर्माण व्यवसायीले दाबी गर्दै जाने, मध्यस्थकर्ताले समेत तथ्य र प्रमाणबेगर एकमुष्ट निर्णय गर्ने र आयोजनाले थप कानुनी उपचारमा नगई भुक्तानी दिने कार्य समेत उचित नदेखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । तर, आयोजनाका अधिकारीहरु भन्छन्– खर्च पारदर्शी र जवाफदेहि ढंगले गरिएको छ । आयोजनाको भौतीक प्रगति ९२ प्रतिशत भन्दा बढी हुंदा वित्तिय खर्च ८४ प्रतिशत मात्रै हुनु यसको उदाहरण हो ।
महालेखाले भने निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीका लागि पेस भएको विल सम्वन्धी कामको मूल्याङ्कन नै नगरी पछि समायोजन गर्ने गरि करोडौं रुपैंया अग्रिम भुक्तानी दिएको कैफीयत औंल्याएको छ । आयोजनामा भएका यस्ता अनियमीताको सूची निकै लामो छ । हुनपनि २०६४ साल भित्रै मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौ उपत्यकाको वितरण प्रणालीमा जोडीसक्ने प्रतिबद्धता सहित २०५५ सालमा सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा फेरि समस्या देखिएको छ । सुरुमा करिब १७ अर्ब रुपैंया खर्च हुने लागत अनुमान गरिएकोमा करिब अढाई दशकको अवधिमा मेलम्चीका नाममा २४ अर्व रुपैंया खर्च भइसकेको छ । तर उपत्यकाबासीको मेलम्ची सपना जहााको त्यहीं छ । अहिले मेलम्ची आयोजनाको मुख्य काम सकिएको घोषणा भएलगत्तै ठेकेदार पक्षले आवाश्यक बजेट अभावको कारण देखाएर काम नै बन्द गरेको छ ।