हिमाल आरोहणमा बेथिति, कानुन बनाएरै भत्ता असुली

छेटु शेर्पा । कानुनी व्यवस्था गरेर ट्रेकिङ एजेन्सीसँग सरकारी कर्मचारीले लाखौं रुपैयाँको सामग्री र भत्ता असुली रहेका छन् । आरोहीले राज्यलाई सलामी दस्तुर बुझाएर मात्रै हिमाल चढ्न पाउँदैनन्, सरकारी कर्मचारीलाई समेत मनग्गे सुविधा दिएर पाल्नुपर्ने विवशता छ ।

सम्पर्क अधिकृतका रूपमा खटिने कर्मचारीलाई आफ्नै कामदारलाई जसरी सेवा सुविधा दिलाएर खुसी पार्नुपर्ने बाध्यतामा ट्रेकिङ एजेन्सी छन् । काज सुविधामा खटिएका कर्मचारीले पनि एजेन्सीबाट थप भत्ता र सामग्रीसमेत पाउने गरी कानुनले नै दोहोरो सुविधा दिलाइदिएको छ । यो व्यवस्थाले एजेन्सीले एक जना सम्पर्क अधिकृतलाई पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।
ढाड नै सेकिने यस्तो खर्च थेग्न नसकेर ट्रेकिङ व्यवसायमा लागेकाहरू पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । एउटा आरोहणदलमा खटिने सम्पर्क अधिकृतलाई पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम र खान, बस्न दिनुपर्ने बाध्यता भएको पायोनियर ट्रेकिङ एजेन्सी प्रमुख ङातेन्जी शेर्पाले बताए । राज्यलाई राजस्व बुझाएर पनि राज्यकै प्रतिनिधिलाई भत्तासहित आवश्यक सामग्री दिने कानुनी व्यवस्था गरेर ‘लुट’ मच्चाएको उनको आरोप छ ।

पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावलीअनुसार दैनिक भत्ता, जुत्ता, मोजा, ट्राउजर, स्विटरलगायत लत्ताकपडादेखि औषधोपचार, भरिया र अन्य सामग्रीसमेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कानुनी व्यवस्थाले गर्दा पर्वतारोहण क्षेत्रलाई कर्मचारीले सेतो हात्तीका रूपमा कमाउने थलो बनाउँदै आएको ट्रेकिङ एजेन्सीका सञ्चालकहरू बताउँछन् । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा सम्पर्क अधिकृत महँगो हुने, तोकिएको क्षेत्रमा समेत नपुग्ने र प्रतिवेदन बुझाउँदा रकममा बार्ग्ेनिङ गर्ने गरेको एक एजेन्सीका सञ्चालकले बताए । कर्मचारीको ज्यादती रोक्न सरकारले एक आरोहण दलमा एक सम्पर्क अधिकृत खटाउने व्यवस्था हटाएर नयाँ व्यवस्था गर्न सुझाइएको पर्वतारोहणविद् आङछिरिङ शेर्पाले बताए ।

शेर्पासहितको टोलीले सम्पर्क अधिकृतमा दक्ष जनशक्ति ९डाक्टर, आरोही गाइड, उद्धारकर्ता, प्रशासन र लेखा कर्मचारी० सहितको टोली हिमालमा आरोहण अवधिभर आधारशिविरमै खटाउन माग गरेका थिए ।
श्रम कानुनका विज्ञ अधिवक्ता रमेश बडालले सम्पर्क अधिकृत सरकारी कर्मचारीका रूपमा खटिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै गलत भएको बताए । ‘सक्षम जो कोहीलाई पठाउन सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ,’ बडालले भने । नियामवलीले सगरमाथा अरोहीलाई समेत सम्पर्क अधिकृत खटाउने व्यवस्था गरे पनि नियम मिचेर वार्षिक पाँच जना मात्रमा सीमित राखिएको छ । ‘कानुनमै उल्लेख गरेर बाध्यात्मक बनाउँदै असुल गर्नु राम्रो मानिँदैन ।

त्यो पनि सरकारी सुविधा प्रयोग गर्नेलाई पुनः सुविधा दिनुपर्छ भन्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘राज्यले खटाएका प्रतिनिधिलाई एजेन्सीले आफ्नो मजदुरलाई जस्तै सुविधा दिनुपर्ने भनेर गरिएको कानुनी व्यवस्था गलत हो ।’
राजस्व बुझाएर पनि एजेन्सीले नै कर्मचारीलाई सुविधासहित लिएर जानुपर्ने विषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने भनाइ बडालको छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष नवराज दाहालले यस्तो कानुनी व्यवस्थाले एजेन्सी मारमा परेको भन्दै राजस्व बुझाइसकेपछि सरकारी प्रतिनिधिको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने बताए । आजसम्म खटिएका ९५ प्रतिशत सम्पर्क अधिकृत आधारशिविर नपुग्ने र पुगेका पनि नबसी फर्कने बेथिति छ ।

पर्वतारोहणसम्बन्धी नियामवली, २०५९ को दफा ११ मा तोकिएको स्थान ९आधारशिविर० नपुग्ने र आरोहण अवधिभर नबस्ने सम्पर्क अधिकृतको काज रद्द गरी सुविधा वञ्चित गराउने कडा व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाबमोजिम विभागले आजसम्म कसैलाई कारबाही गर्न नसकेको टानका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

‘सम्पर्क अधिकृतले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार पूरा नगर्दा पनि नदेखेझैं गर्ने कार्यलाई पर्वतारोहण क्षेत्रमा लुट मच्चाएको भन्न सकिन्छ,’ दाहालले भने । पर्वतारोहणसम्बन्धी नियामवली २०५९ मा सम्पर्क अधिकृतलाई ट्रेकिङ एजेन्सीले दिनुपर्ने सुविधाको कानुनी व्यवस्था छ । साभार स् अन्नपूर्ण पोष्ट