धर्म प्रचारको डरलाग्दो तथ्य, सरकारकै स्वीकृतीमा भित्रन्छ बार्षीक करोडौं लगानी

काठमाडौं । गत मंसिर १४ देखि १७ गते सम्म युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको आयोजनामा काठमाडौंमा एसिया प्यासिफिक समिट चल्यो । समिटमा नितान्त क्रिश्चियन धर्म प्रसार सम्बन्धि काम भएको थियो । त्यो संस्थाबाट स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत १ लाख अमेरिकी डलरको पुरस्कार ग्रहण गरेका थिए । यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । धेरैले सरकारले क्रिश्चियन धर्मलाई प्रश्रय दिइरहेको छ कि भन्ने आरोप समेत लगाएका थिए ।
कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले समाजकल्याण परिषद् सँग स्वीकृत लिएर काम गरेको थियो । धर्म प्रचारका नाममा गरिएको यो कार्यक्रम त पछिल्लो उदाहारण हो । यस बाहेक पनि थुपै्र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले बकाइदा सामजकल्याण परिषद्बाट स्वीकृत लिएर धर्म परिवर्तनको काम गराइरहेका छन् । यो विषयमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाहरुलाई स्वीकृत दिने निकाय समाजकल्याण परिषद् सँग जिज्ञासा राख्यौं । सामाजिक काम गर्ने र नेपालको हित गर्ने भनेर आएका संस्थालाई कार्यक्रम गर्न दिनुपर्ने परिषद्को दाबी छ ।

यद्यपी परिषद्मा पछिल्लो नेतृत्व आइकन कुनै पनि धर्म प्रचारक संस्थालाई स्विकृती नदिएको उपाध्यक्ष निलमणि बरालको दाबी छ । उपाध्यक्ष ज्यूले यसो भनिरहँदा भर्खरै मात्र युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले गरेको एसिया प्यासिफिक समिटको स्वीकृती समेत परिषद्ले नै दिएको रहस्य खुलेको छ । यता महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजाल धर्म परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य सहित भित्रिएका विदेशिलाई समाजकल्याण परिषद्ले स्वीकृती र अनुमति दिएको बताउँछन् ।
कानून अनुसार हेर्ने हो भने नेपालमा कसैले पनिर धर्म परिवर्तन तथा धर्मको प्रचार गर्न पाउँदैन । कसैले प्रलोभन वा जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गरे समाजकल्याण ऐन २०३४, समाज कल्याण परिषदुबाट जारी गरिएको परियोजना सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ वैदेशिक सहायता नीति २०५९, तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विपरित हुने छ । अझ मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद ९–दफा १५८ अनुसार प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गरे ५ वर्ष सम्म कैद र ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । विदेशी नागरिक धर्मपरिवर्तनमा संलग्न रहे कैद भुक्तान गरेको ७ दिनभित्र देश निकाला गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ की, धर्म परिर्वतन वा धर्म प्रचार गर्नु अपराध हो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा लेखिए अनुसार पनि नेपालमा थुपै्र संस्थाहरुले परिषद्बाटै स्वीकृती लिएर धर्म परिवर्तनको काम गराइरहेका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ – नयाँ पादरीलाई प्रशिक्षित गर्दै सबै हिन्दूलाई पादरीमा रुपान्तरण गर्ने विषय पृष्ठभूमिमा उल्लेख भएको भिजन नेसनल्स नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त गरी सन् २००८ देखि सञ्चालनमा रहेको मर्सिमिसन हिमालयज नामक संस्थाले सो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सस्थासँग सन् २०१५/१६ को लागि रु.१ करोड ८ लाख र २०१६/१७ को लागि रु.१ करोड ९ लाखको सम्झौता गरेको छ ।
यो विषयमा बुझ्दा परिषदका उपाध्यक्ष निलमणि बराल, यस अघि भएको सबैकुराको जिम्मेवारी अहिलेको नेतृत्वले लिन नमिल्ने भन्दै उम्किए । उनले यसो भनिरहँदा नेपालमा अझैपनि टियर फण्ड, मेरिनोल फादर एण्ड ब्रदर्स, भिजन नेसनल, मर्सि मिसन हिमालयज लगाएत संस्थाले क्रिश्चियन धर्म प्रचार गरीरहेका छन् । यो विषयमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत समाज कल्याण परीषद्लाई सचेत गराएको थियो ।