राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बाबजुत राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित प्राप्त राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ लाई पारित गरेको छ ।

विहिबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सदस्यले उठेर विरोध जनाईरहेकै बेला बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गरेको हो । अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसंग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेका थिए ।

बैठकको सुरुमै सभाअध्यक्षको अनुमति लिएर बोलेका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले डाक्टर गोविन्द केसीसंगको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म सदनको कारवाही अघि नबढाईयोस् भनि सभाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सरकार आफैले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुदा जनतामा नकारात्मक संदेश जाने भएकाले आफैले गरेको सहमति, सम्झौता पालनामा नैतिकता देखाउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन भएन भने मुलुकमा राजनैतिक दुर्घटना हुन सक्ने खतरा रहेको भन्दै परिस्थितिलाई गंम्भीर ढंगले बुझ्न र वार्ता टोली गठन गरि समस्याको निकास निकाल्न र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले आफैले गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।

सम्झौता कार्यान्वनय नभएको भन्दै गोविन्द केसी फेरी अनसन बस्नुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनुले कुनै विद्रोही पक्ष र कुनै क्रान्तिकारी र राजनीतिक शक्तिसंग गरेको सम्झौता लागु गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने बैचारिक र सैद्धान्तिक प्रश्न नेपाली राजनीतिमा बारम्बार दोरोरिने गरेको भन्दै उहाले सरकारलाई आफैले गरेको सहमति कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो ।

शिक्षा प्रणाली भित्र नया मुल्य र मान्यताको प्रतिकको रुपमा डाक्टर केसी उभिएको भन्दै उहाँले सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफैले गरेको सहमति कार्यान्वयनबाट सरकार किन पछि हटेको भन्दै उहाँले ‘के गोविन्द केसी कांग्रेस हो ?’ भनि प्रश्न गर्नुभयो ।

केही क्रोनिक क्यापिटालिष्टबाट नेपालका सरकारहरु प्रभावित हुने कि नहुने भन्ने मान्यतासंग पनि डाक्टर केसीको अनसन जोडिएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले अप्रजातान्त्रिक बाटो लिनुपर्ने बाध्यता श्रृजना हुने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।

विधेयकमाथि संसोधन दर्ता गराएका राजपाका सांसद वृषेशचन्द्र लालले सरकारले गरेका सहमति र सम्झौताको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विधेयकमाथि सांसदहरु वृषेशचन्द्र लाल, सरिता प्रसाई र राधेश्याम अधिकारीले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । कांग्रेसले विरोध जनाईरहेकाले सासदहरु प्रसाई र अधिकारी प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएन ।