सरकारभन्दा दोब्बर ठूलो छाया सरकार

काठमाडौं- केपी ओली नेतृत्वको २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का काममा खबरदारी गर्न कांग्रेसले ५८ सदस्यीय छाया सरकार गठन गरेको छ। ओली सरकारका २१ वटै मन्त्रालय निगरानी गर्ने गरी २१ नेतालाई सम्बन्धित मन्त्रालयको संयोजक र ३७ जनालाई सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको हो। सभापति एवं पार्टी संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चल्ने छाया सरकारमा मन्त्री बनिसकेका प्रभावशाली नेतालाई समेत संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

‘सभापति एवं संसदीय दलको नेता भएको हिसाबले नजिकबाट सरकारको निगरानी गर्ने छाया सरकारको समग्र संयोजनकारी भूमिका उहाँ (देउवा)ले नै निर्वाह गर्नुहुन्छ,’ खाणले भने, ‘संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकसहितका पदाधिकारीको संयुक्त लिडरसिप छाया सरकारमा देखिनेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निगरानी संसदीय दलले गर्नेछ।’सभापति देउवाले संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा (५) (क) बमोजिमको छाया सरकार गठन गरेको उनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

छायामन्त्रीका लागि आवेदन हालेका उद्योगपति विनोद चौधरी, शिक्षा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ र निर्माण व्यसायी जिपछिरिङ लामा पनि छाया सरकारमा अटाएका छन्। तर, उनीहरूले सदस्यको जिम्मेवारी मात्रै पाएका छन्। चौधरी अर्थ, श्रेष्ठ शिक्षा र लामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि छाया सदस्य बनेका हुन्। आवेदन दिँदा चौधरीले अर्थ, श्रेष्ठले शिक्षा र लामाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व रोजेका थिए।

ओली सरकारको खबरदारीमा उत्रिने जिम्मा पाएका कांग्रेसका छायामन्त्रीले सुविधा भने पाउनेछैनन्। अहिलेकै अवस्थामा रहेर मन्त्रालयको निगरानी गर्दै पार्टीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। ‘यो समन्वय समिति हो। छाया सरकारले ओली सरकारका अनियमितता, विसंगतिसहितका गलत कामको निगरानी गर्ने हो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सरकारका जस्ता मन्त्रालय हुँदैनन्। झन्डा, डन्डा, गाडी, कार्यालय केही हुँदैन। उहाँहरूका लागि झोला नै कार्यालय हुन्।’

सरकारलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्न सरकारकै शैलीमा अभ्यास गर्नु नै छाया सरकार हो। छाया सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सरकारका मन्त्रीहरूले सम्हालेको मन्त्रालयको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। आफ्नै सांसदलाई सक्रिय बनाउन र सरकारमाथि पनि निगरानी बढाउन बेलायत, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायतका देशमा छाया सरकारको अभ्यास गरिन्छ। सरकारको जवाफदेहिता र विपक्षी सांसदको सक्रियता बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।