चुनावमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सिलिङ बढाउने आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौं– आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसार खर्च सीमाबारे निर्वाचन आयोगले सिलिङ तोकेको छ ।

२०७४ को चुनावमा प्रदेशसभातर्फ प्रतिउम्मेदवार १५ लाख र प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको थियो । त्यसको आधार पुष्टि नहुने भन्दै विरोध गरिएपछि आयोगले खर्च सीमाबारे नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

आयोगले अघि सारेको प्रस्तावानुसार एउटै जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे खर्च सीमा फरक–फरक हुनसक्छ ।

आयोगको राजनीतिक शाखाका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार खर्च सीमामा ३ विषयलाई आधार बनाइएको छ । निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या, निर्वाचन क्षेत्रको भूगोलको क्षेत्रफल र २०७४ देखि २०७९ सालसम्म भएको मुद्रास्फीतिको दरलाई आधार बनाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव प्रत्यक्षतर्फ २०७४ को भन्दा प्रतिउम्मेदवार ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो चुनावमा प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाखको खर्च सीमा निर्धारण गरिएको थियो । योपटक ३३ लाख रुपैयाँ पु¥याउने आयोगको प्रस्ताव छ ।

आयोगको प्रस्तावानुसार १६५ मध्ये योपटक ५ निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सीमा निर्धारण गरिनेछ । यस्तै, २३ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख खर्च सीमा हुनेछ । ४४ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २७ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोक्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।

सोअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा ४९ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको अनुमान छ । प्रदेशसभातर्फ पनि खर्च सीमा बढाउने तयारी छ । प्रदेशसभाका ३३० मध्ये ५५ निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख र १५२ निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोक्ने आयोगको प्रस्ताव छ । ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख र ३१ निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोक्ने प्रस्ताव छ ।

प्रदेशसभाका २८ निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा निर्धारण गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । यसो गर्दा प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूले गर्ने कुल खर्च ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
आयोगको प्रस्तावानुसार प्रतिनिधिसभातर्फ ४९ करोड १५ लाख र प्रदेश सभातर्फ ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ गरी उम्मेदवारको कुल १ अर्ब ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्रचारप्रसारमा खर्च हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभातर्फ भन्दा प्रदेशसभातर्फ १० करोड ५ लाख रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिन्छ ।