राजनीति र प्रशासनमा समावेशिताको सिद्धान्त अपनाउनु अति राम्रो त हो, तर हामीले समावेशिता शब्दको हामीले अधिकतम दुरुपयोग गर्यौं र यसलाई नाता, पैसा, चाकडी र गुटमा बेच्यौं । समावेशिताका नाममा इमानदार र त्यागी कार्यकर्तालाई पाखा लगायौं अनि चाकडीबाज वा गुटभित्रको नेता, नेताकी श्रीमती, छोराछोरी, सालासाली वा नातेदार, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिन थाल्यौं । समावेशी सिद्धान्तलाई हामीले नै विकृत बनायौं । यही हो— लुट वा विकृत प्रणाली ।
लोकसेवा आयोगको गठनपछि सार्वजनिक प्रशासनमा केही मात्रामा भए पनि योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रणाली अर्थात् मेरिट प्रणाली कायम हुंँदै आएको छ । नेपालका संवैधानिक अंगमध्ये काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी वहनमा लोकसेवा आयोग नै सबैभन्दा बढी निष्पक्ष, प्रभावकारी र आस्थाको केन्द्र बन्न सफल छ । उसले सरकारको मागलाई कार्यान्वयन मात्र गर्दै आएको हो । तर अहिले यस्तो आयोगको विरोध भैरहेको छ ।
केही समययता लुट प्रणाली सार्वजनिक प्रशासनमा पनि हावी हुन थालेको छ । प्रशासनमा राजनीति घुस्न थाल्यो भन्ने कुरा व्यापक रूपमा आइरहेको छ । सरकारी संरचना हुँंदाहुँंदै कुनै काम र जवाफदेहिता नभएका सल्लाहकारहरूले मन्त्रालय र कार्यालयमा दिनहुँ गैरकानुनी रूपमा आदेश दिई काम गराइरहेका छन् । स्वस्थ राजनीतिक र प्रशासनिकप्रणालीको लक्षण होइन यो ।
अर्कातिर, शिक्षा सेवा र प्रशासन सेवामा राजनीतीकरण गरियो । शिक्षक र कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीको काम छोडेर पार्टीका कार्यक्रममा हिँड्न थालेपछि अहिले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन सेवा ध्वस्तप्रायः भएको छ । यसलाई सुधार्न कुनै पार्टीको सरकार चाहँदैन । बडो गजब छनेपालमा ! सरकारको तलब खाएर पार्टीको काम गर्न दिने व्यवस्था नेपालबाहेक अन्यत्र सायदै होला । यसबाट नेपालमा राजस्वको दुरुपयोग र हिनामिना भइरहेको छ ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय सरकारको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर नै ९,१६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको हो । तर, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्थातथा सुशासन समितिले विज्ञापन रोकी करारमा कर्मचारीभर्ना गरी काम गर्न निर्देशन दियो, जसले संसारभर बदनाम भएको लुट र विकृत प्रणाली नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कानुनी रूपमै लागू गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
संघीय सरकारको असहमतिका बावजुद राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दिएको निर्देर्शन कानुनसम्मत छैन र विज्ञापन पनि रोकिँदैन भनेर सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सार्वजनिक रूपमा बोलिसक्नुभएको छ । समितिको निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु राम्रो होइन, न समिति–सरकार द्वन्द्व हुनु उचित हो । यसमा सरकार र समितिले छलफलबाट उपयुक्त निकास निकाल्नु जरुरी छ ।
अहिले देश संसारभर बदनाम लुट र संरक्षणवादी नियुक्ति प्रणाली वा मेरिट प्रणाली कुन अपनाउने भन्ने विवादमा फस्न गएको छ । कतिपयले यसलाई सत्ताधारी पार्टीको रणनीतिक योजनाका रूपमा पनि अर्थ्याइरहेका छन् ।
अहिलेको सत्ताधारी पार्टीले जेजस्तो विधि वा नीति चाह्यो, त्यस्तै बनाउन सक्छ । संसारभर राम्रो मानिएको प्रतिस्पर्धात्मक तथा क्षमतायुक्त योग्यता प्रणालीलाई हटाएर लुट प्रणालीमा गएपछि त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असर केकस्तो होला, यो अहिले सबैको चासो र चिन्ताको विषय हो । यसले देशलाई फेरि अर्को संक्रमणकालमा लान पनि सक्छ । यसतर्फ हामी चिन्तित हुनुपर्ने भएको छ ।
राजनीति र प्रशासनमा लुट प्रणाली लागू गर्नु भनेको नेपाललाई सन् १८२९ को अवस्थामा लानु हो । दुई सय वर्षअगाडि जाने कि दुई सय वर्षपछाडि, अहिलेको छलफलको विषय यही हो ।
करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नु भनेको कुनै योग्यता, अनुभव र कार्यदक्षता नभएकालाई जागिर दिनु हो र एकपल्ट जागिर दिएपछि नेपालमा तिनलाई हटाउन पनि सकिँदैन । आन्दोलन गर्न पार्टीले नै सिकाउंँछ । यो अवस्थामा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम गराउनु कति ठीक होला ?
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारणसहज ढंगले काम नभएकोप्रति समितिले चासो र सरोकार देखाउनु निकै सराहनीय हो । अहिले पनि केन्द्रमा अनावश्यक कर्मचारी राखिएका छन्, तिनलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी आप्र्तूि नहुन्जेल समितिले संघीय सरकारलाई संघबाट स्थानीय तह र प्रदेशमाकर्मचारी खटनपटन गर्न निर्देशन गरेको भए बढीसान्दर्भिक हुन्थ्यो । समितिको निर्णय परिपक्व र कानुनसम्मत ढंगले आएको पनि मानिन्थ्यो ।
प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समितिमध्ये महत्त्वपूर्ण मानिएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गर्ने छलफल र निर्णयले राष्ट्रको मुलुकी प्रशासनको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन असर र प्रभाव पार्छ भन्नेमा कुनै विमति छैन । तर, यसले आज गरेको निर्णयले भावी पिढीको भविष्य सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन भनेरसोच्नुपर्छ । अग्रगमन यसको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ र योग्यता प्रणालीलाई नेपालको राजनीति र प्रशासनमास्थापित गराउन जोड दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लुट प्रणाली अपनायौं भने हामी अझै सय वर्षपछाडिधकेलिन सक्छौं ।
